नए कोविड -19 मामलों की घटती संख्या के बीच, यूपी राज्य सरकार ने गुरुवार को 1 जुलाई से राज्य भर के 1.5 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दिया। शिक्षकों को स्कूलों से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने मध्याह्न भोजन के लिए स्वीकृत राशि सीधे छात्रों या उनके अभिभावकों के खाते में जमा करने का निर्णय लिया है।

यूपीबीईबी के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा मंगलवार रात जारी एक आदेश के अनुसार, छात्र अगले आदेश तक स्कूलों में उपस्थित नहीं होंगे। आदेश में कहा गया है, 'स्कूल जरूरत के हिसाब से शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) से संबद्ध स्कूलों के लिए संबंधित स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी) 1 जुलाई से शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को बुलाने का फैसला करेंगी। यूपीबीईबी के अलावा अन्य स्कूलों के लिए कोई भी निर्णय," बघेल ने कहा।

फिर से खुलने के बाद, सरकारी स्कूल छात्रों का शत-प्रतिशत नामांकन, खाद्य सुरक्षा भत्ता (मध्याह्न भोजन के लिए) और छात्रों को मुफ्त पुस्तकों का समयबद्ध तरीके से वितरण सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियाँ करेंगे।

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