नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में अन्‍य पिछड़ा श्रेणी के लिए आरक्षण को उचित बताया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि PG एवं UG ऑल इंडिया कोटा में 27% OBC आरक्षण संवैधानिक तौर पर मान्य होंगे. साथ ही कहा है कि, केंद्र को आरक्षण देने से पहले इस कोर्ट की मंजूरी लेने की जरुरत नहीं है. NEET में OBC आरक्षण देने का केंद्र का फैसला सही है. सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की स्पेशल कोर्ट ने एआईक्यू यूजी तथा पीजी मेडिकल सीटों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है.

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में बताया कि मेरिट के साथ आरक्षण भी दिया जा सकता है, यह विरोधाभासी नहीं है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आरक्षण तथा मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सामाजिक इन्साफ के लिए आरक्षण आवश्यक है. बता दें कि हाल ही में अदालत ने मौजूदा सत्र के लिए EWS श्रेणी में आठ लाख सालाना आय का पैमाना बरकरार रखते हुए काउसंलिंग की मंजूरी दी है. EWS कोटा पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के पश्चात् केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस से मामले की सुनवाई शीघ्र करने की मांग की थी.

वही AIQ सीटों के लिए NEET PG काउंसलिंग चल रही है. जबकि चरण 1 के खिलाफ पंजीकरण तथा विकल्प भरना ख़त्म हो गया है, NEET पीजी काउंसलिंग राउंड 1 का परिणाम घोषित किया जाना शेष है, 22 जनवरी को घोषित किया जाना है. नीट पीजी परीक्षा 11 सितंबर, 2021 को हुई थी. उससे पहले जनवरी तथा अप्रैल में दो बार परीक्षा प्रोग्राम में परिवर्तन किया गया था. पूरे देश में तमाम मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द करने की मांग करते हुए बीते माह प्रदर्शन किया था तथा काम का बहिष्कार किया था. वही नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में SC को 15 फीसदी सीट्स, ST के लिए 7.5 फीसदी, OBC (एनसीएल) के लिए 27 फीसदी (सेंट्रल OBC लिस्ट के मुताबिक), EWS के लिए 10 फीसदी आरक्षण, दिव्यांग श्रेणी के लिए 5 फीसदी हॉरिजंटल रिजर्वेशन होगा. अंतर यह है कि पहले OBC एवं EWS आरक्षण केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में थे, मगर इस बार इन्हें स्टेट सीट्स पर भी लागू किया जा रहा है.

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