मुंबई: कई आरोपों से घिरे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। जी दरअसल परमबीर सिंह की उस याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ मना कर दिया है, जिसमें आईपीएस अधिकारी सिंह ने अपने खिलाफ जांच के सभी मामलों को महाराष्ट्र के बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग की है। केवल यही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार भी लगा डाली है। कोर्ट ने कहा है कि ''आप खुद पुलिस में हैं और आपको राज्य की पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते।''

जी दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ''यह बहुत आश्चर्य की बात है कि राज्य में 30 साल से ज्यादा सेवा देने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह अब कह रहे हैं कि उन्हें राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है और उनके खिलाफ चल रही सभी जांच महाराष्ट्र से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग कर रहे हैं।'' आपको बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच महाराष्ट्र से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने का अनुरोध कर याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी। रामासुब्रमणियन की अवकाश पीठ ने कहा, ''यह सामान्य कहावत है कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए।''

इसके अलावा न्यायालय ने जब कहा कि वह याचिका खारिज करने का आदेश पारित करेगा, तो परमबीर सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि वह याचिका वापस लेंगे और अन्य न्यायिक उपाय अपनाएंगे। आपको बता दें कि परमबीर सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाकर महाराष्ट्र राज्य होम गार्ड का जनरल कमांडर नियुक्त किया गया। यह सब होने के बाद उन्होंनें राज्य के गृहमंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे।

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