नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता से जुड़े मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की।

मंगलवार को मामले को सूचीबद्ध करने में विफल रहने के बाद, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एन. क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, मेहता ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने मेहता को सलाह दी कि उन्हें एक विशेष पीठ बनाने की जरूरत है। जस्टिस रमना सादी ''देखते हैं कल क्या होता है। यह पूरा हफ्ता हंगामेदार रहा'' मेहता के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और उनकी चिंता जायज है। बेंच ने कहा, 'अगर यह तीन जजों की बेंच का मामला है, तो इसे कल तीन जजों की बेंच के सामने लिस्ट किया जाएगा।'

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 8 लाख रुपये की आय सीमा ओबीसी क्रीमी लेयर को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीमा से कहीं अधिक सख्त है।

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