सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10 और 12 के लिए शारीरिक परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सहमत हो गया।

अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि मामला 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का है। पद्मनाभन ने कहा, "महामारी के कारण शारीरिक कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकीं।" संक्षिप्त प्रस्तुतियों के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा: "मामले को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ द्वारा सुना जाए।" जस्टिस खानविलकर ने इससे पहले पिछले साल की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और राज्य बोर्डों में नामांकित कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित मुद्दों के संबंध में याचिकाकर्ता अनुभव श्रीवास्तव सहाय से संपर्क किया और इस जनहित याचिका के परिणाम से सीधे प्रभावित हुए। "कोविड -19 वायरस के अनुबंध के अतिरिक्त डर के साथ छात्रों को उपस्थित होने और परीक्षा का सामना करने की आवश्यकता न केवल अन्यायपूर्ण होगी, बल्कि यह पूरी तरह से अमानवीय भी होगी।"

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