नई दिल्ली : न्यूनतम राशि नहीं रखने पर ग्राहकों से जुर्माने के तौर पर 1,771 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने पर हो रही चौतरफा आलोचना के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई ) ने अपने बैंक खातों में न्यूनतम राशि की सीमा को बदलने और जुर्माने की राशि को फिर से तय करने पर विचार कर रहा है.

उल्लेखनीय है कि एसबीआई द्वारा बचत खातों में मासिक औसत न्यूनतम राशि नहीं रखने पर अपने ग्राहकों से जुर्माने के तौर पर 1,771 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने पर इसकी खूब आलोचना हो रही है. बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने सरकार से न्यूनतम राशि अधिनियम पर रोक लगाने की मांग की है.

इस बारे में खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक पी. के. गुप्ता ने कहा कि एमएबी को अप्रैल में लागू करने के बाद से इसकी लगातार समीक्षा हुई है. अक्टूबर में इसे कुछ कम भी किया था. अब दोबारा इसकी समीक्षा की जा रही है. प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं के आधार पर एमएबी और उस पर जुर्माने की समग्र समीक्षा कर रहे हैं. जल्द ही संशोधनों की घोषणा की जाएगी. वित्त मंत्रालय के अनुसार 40.2 करोड़ बचत खाता धारकों वाले इस बैंक ने इस मद में अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 के बीच एमएबी पर जुर्माने के तौर पर 1,771.67 करोड़ रुपये का लाभ कमाया.

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