एसबीआई ने न्यूनतम शेष मामले में दी बड़ी राहत
एसबीआई ने न्यूनतम शेष मामले में दी बड़ी राहत
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भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने ग्राहकों के बचत खाते में न्यूनतम शेष बनाए रखने के मामले में राहत का एलान किया है.एसबीआई ने खाते में न्यूनतम शेष न रखने पर लगने वाले शुल्क को 75 फीसदी तक घटा दिया है. इससे ग्राहकों को बहुत राहत मिल जाएगी .यह सुविधा आगामी नए वित्त वर्ष से मिलने लगेगी.

उल्लेखनीय है कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए अभी बड़े शहरों में 3 हजार रुपये ,अर्द्ध शहरी शाखाओं में 2 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं के बचत खातों में रखना अनिवार्य किया हुआ है. इस मामले में बैंक ने जो राहत दी है उसके अनुसार मेट्रो शहरों में यदि आप 50 फीसदी से कम न्यूनतम शेष बनाए रखते हैं, तो 1 अप्रैल से  नई दरें लागू होंगी जिसमें आपको 75 फीसदी कम शुल्क देना होगा. इस तरह आपको 22.5 रुपये के साथ जीएसटी चुकाना होगा. ऐसे में पूरा शुल्क 4.05 रुपये का जीएसटी मिलाकर 26.55 रुपये हो जाएगा. जबकि अभी यह 30 रुपये के साथ 5.4 रुपये के जीएसटी के रूप में देना पड़ रहे हैं.इसी तरह की गणना अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं के लिए की जाएगी.

बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने न्यूनतम शेष की सीमा बड़े शहरों के लिए 5 हजार से घटाकर 3 हजार रुपये कर दी थी .इसके साथ ही अर्द्ध शहरी शाखाओं के ग्राहकों के लिए यह सीमा 2 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 हजार कर दी गई थी. बता दें कि न्यूनतम शेष को लेकर लगने वाले शुल्क बचत खातों में रखी गई रकम के हिसाब से लगते हैं. जिसमें भिन्नता संभव है.

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