नई दिल्ली: देश में आर्म्स डीलिंग (Arms dealer) के मामले में वांछित आर्म्स डीलर संजय भंडारी को लेकर यूनाइटेड किंगडम टेलीग्राफ में सोमवार (10 जनवरी 2022) को एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भंडारी ने फ्रेंच कंपनी थेल्स (Thales) के खिलाफ कमीशन के 92 करोड़ रुपयों के लिए मुकदमा दाखिल किया है। भंडारी ने दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस नीट गठबंधन UPA के शासनकाल के दौरान भारत में साइन किए गए एक रक्षा सौदे के मामले में उसका कमीशन अभी तक नहीं दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन के केस में संजय भंडारी वांछित है और वो अब ब्रिटेन में पनाह माँग रहा है। 

वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार के कार्यकाल में इंडियन एयरफोर्स के मिराज-2000 फाइटर प्लेन को अपग्रेड करने के लिए €2.4 बिलियन (2,01,29,14,37,496 रुपए) का एक सौदा हुआ था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांसीसी कंपनी पर इल्जाम है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बिचौलियों का सहारा लिया था। भंडारी ने कोर्ट के कागज़ातों का हवाला देते हुए रक्षा मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी के साथ मिलकर थेल्स को ‘मिराज जेट का अपग्रेड बेचने में सहायता की थी।’ उसने ये भी दावा किया है कि कंसल्टिंग फीस के रूप में उसे €20 मिलियन (167 करोड़ रुपए) मिलने चाहिए थी, मगर उसे सिर्फ €9 मिलियन (75 करोड़ रुपए) ही मिले।भंडारी का कहना है कि वो कांग्रेस का ख़ास है, इसीलिए उसे सियासी कारणों से 2016 में फँसाया गया। उसने आरोप लगाया है कि सत्ता में आते ही भाजपा ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से वो ब्रिटेन भाग गया, जहाँ वो प्रत्यर्पण के मुक़दमे का सामना कर रहा है। 

संजय भंडारी ने मामले में अपने आप को ‘भारत में हथियारों और रक्षा में शामिल प्रसिद्ध वाणिज्यिक मध्यस्थ’ बताया है, जिसने ‘भारतीय मंत्रालय के साथ मिलकर हथियारों के सौदे को लेकर उनकी मदद करने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रक्षा कंपनियों के साथ कार्य किया है। हालाँकि, अभी यह मामला चल ही रहा है और इस पर साल के आखिर तक फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार, थेल्स SA ने भंडारी के आरोपों का खंडन किया है। थेल्स ने कहा है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए भंडारी या उसकी कंपनियों के साथ कभी भी कोई अनुबंध नहीं किया था।  थेल्स ने कहा है कि वह कानून का पालन करता है और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। कंपनी अपनी इंटेग्रिटी प्रोग्राम का नियमित रूप से मूल्यांकन और संशोधन करती रहती है।

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