लखनऊ : अब तक उत्तरप्रदेश की समाजवादी पार्टी नेतृत्व वाली राज्य सरकार स्वाधीनता संग्राम सेनानी राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती आ रही है लेकिन सरकार स्व. लोहिया को अपने राज्य का स्वाधीनता संग्राम सेनानी मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इस बात का खुलासा होने के साथ ही लोगों ने आश्चर्य जताया है। वह समाजवादी पार्टी जो हर बात में लोहिया जी के आदर्शों का हवाला देती है वह उन्हें स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं मानती है।

इस मामले में एक आरटीआई दायर की गई थी। जिसमें यह खुलासा हुआ। हालांकि प्रारंभ में सरकारी विभाग इसका उत्तर देने में आनाकानी करने लगे मगर यह मामला अपील में सूचना आयोग के पास पहुंचा,तो उत्तरप्रदेश के राजनीतिक पेंशन विभाग से करीब 316 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के नाम सूची में दिए गए। इस सूची में से कैप्टन अब्बास अली और स्व. राम मनोहर लोहिया का नाम शामिल नहीं था।

अभिभाषक और सूचना के अधिकार कार्यकर्ता शैलेंद्र सिंह ने इस मामले में कहा कि सूचना आयोग में यह मामला सामने आने के बाद आरटीआई के माध्यम से राजनीतिक पेंशन विभाग की ओर से लोहिया जी और कैप्टन अब्बास अली के नाम नहीं दिए गए। इस मामले में विपक्षियों ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। विपक्ष का कहना था कि सांसद मुलायम सिंह स्वयं को लोहिया जी से उपर रखना चाहते हैं।

पेंशन विभाग ने इस मामले में कहा कि स्व. लोहिया जी ने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली पेंशन लेने से भी इंकार कर दिया था। ऐसे में उनका नाम पेंशन लेने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की सूची में शामिल नहीं है। जबकि सपा की ओर से कहा गया है कि कई योजनाओं का नाम स्व. राम मनोहर लोहिया के नाम पर ही प्रारंभ की गई हैं। सरकार ने लोहिया जी को महत्व दिया है। अस्पताल, सड़क, विद्यालय आदि के नाम लोहिया जी के नाम पर रखे गए हैं।