नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में विधायकों को वेतन और भत्ता बढ़ाए जाने का विधेयक पारित हो जाने के बाद अब केंद्र की एनडीए सरकार भी इस मसले पर विचार कर रही है। इस दौरान यह बात सामने आई है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए सदन में विधेयक ला सकती है। दरअसल सरकार का मानना है कि लोगों का वेतन सरकार के कैबिनेट स्तर के सचिव की तुलना में समानांतर लग सकता है।

दूसरी ओर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद से सचिवों का वेतन इन लोगों से अधिक हो जाएगा। फिलहाल इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया है कि सांसदों का वेतन कैबिनेट सचिवों के वेतन से 1000 रूपए अधिक किया जाए। हालांकि इस पर फिलहाल विचार हो रहा है। दरअसल मंत्रियों का वेतन कैबिनेट सचिव से 10000 रूपए अधिक किया जा सकता है।

दूसरी ओर प्रधानमंत्री का वेतन कैबिनेट सचिव से 1.5 गुना अधिक रखे जाने की बात भी की जा रही है। साथ ही यह भी तय किया जा रहा है कि भविष्य में वेतन आयोग लागू किए जाने की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा द्वारा इसे लेकर बिल पारित किया गया।

उल्लेखनीय है कि यदि 7 वां वेतन आयोग लागू हो रहा है तो फिर कैबिनेट स्तर के सचिव का वेतन ही 2.25 लाख रूपए हो जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री का वेतन और अन्य मंत्रियों का वेतन भी बढ़ाना होगा। सरकार के विभागीय अधिकारी का सबसे ज़्यादा वेतन 2.50 लाख तक सीमित हो जाएगा। ऐसे में सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है।