नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में बताया है कि वर्ष 2015-16 से  21 दिसंबर 2018 तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के अंतर्गत 19 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार दिया गया है. लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद डॉ. मनोज राजोरिया के एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने संसद में बताया कि मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में चार करोड़ 81 लाख 32 हजार परिवारों को रोजगार दिया गया था, जबकि 2016-17 में पांच करोड़ 12 लाख 22 हजार परिवारों को मनरेगा का लाभ मिला.

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मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 में पांच करोड़ 11 लाख 71 हजार परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला,  जबकि वर्तमान वर्ष 2018-19 में 21 दिसंबर तक चार करोड़ 40 लाख 41 हजार परिवारों को मनरेगा का लाभ मिला है. रामकृपाल ने सदन को मनरेगा के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा व्यय की गई धनराशि की जानकारी भी प्रदान की.

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आपको बता दें कि सितंबर में बिहार के जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखंड की धनरई पंचायत को पूरे देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) योजना को लागू करने के लिए पुरस्कार भी मिला था. केंद्र सरकार ने धनरई के मुखिया, सरपंच, ई-निदेशक और जहानाबाद के डीडीसी को प्रशस्ति पत्र भी दिया था. 

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