नई दिल्ली: सरकार के सामने बजट पूर्व मांगों में, आरएसएस संबद्ध ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ ने श्रम कानून के सुधारों की मांग की है। सरकार के कारोबार आसान करने के विचार पर, सरकारी एजेंसियों के साथ कार्यरत ठेका मजदूरों को नियमित करने के लिए कहा गया।

बीएमएस ने आज एक बयान में मांग करते हुए कहा कि सरकार अभी भी श्रम लागत में कमी और श्रम कानूनों में ढील से कारोबार की आसानी को लागु करने का रास्ता मानती है। इसलिए बीएमएस की जोरदार मांग है कि श्रम लागत या श्रम कानून के विश्राम को हटा दिया जाना चाहिए।

"सबसे ज्यादा नौकरियां धीरे-धीरे अस्थायी होती जा रही हैं। इसलिए ठेके पर काम कर रहे मजदूरों को नियमित करने और उद्योग में नियमित कार्यकर्ता के साथ बराबरी पर ठेका श्रमिकों की मजदूरी जैसे लाभ प्रदान करना चाहिए। भरपाई के लिए सरकार को उद्योगो को छुट देनी चाहिए।