नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में लाया गया भूमि अधिग्रहण बिल एक बार फिर सरकार की परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मामले में एनडीए में ही एकमत नहीं बन पा रहा है। जिसे लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बीच में कूदना पड़ा है मौजूदा परिस्थितियों में इस बिल को लेकर शिव सेना और अकालीदल ने अपनी आपत्तियां जताई है। जिसके बीच आरएसएस ने सरकार से इन दोनों दलों से चर्चा करने और उन्हें इस बिल पर राजी करने को कहा है। आरएसएस ने सहयोगियों को सरकार की आलोचना न करने की सलाह भी दी है। भूमि अधिग्रहण संशोधित विधेयक को लेकर सरकार पहले  ही विपक्ष का विरोध झेल चुकी है।

बिल में मौजूद प्रावधानों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों शिवसेना और अकाली दल ने अपना विरोध जताया है। कहा जा रहा है कि इसमें श्रम कानून को लेकर भी ये दल एकमत नहीं हैं। संघ द्वारा कहा गया है कि अपने सहयोगियों के विरोध के बीच सरकार इस विधेयक को कैसे पारित करेगी। संघ द्वारा कहा गया है कि उसके ही अनुशंगिक संगठन भारतीय मजूर संघ की मुश्किलों को भी सरकार को दूर करना चाहि। जिससे इस मसले पर लोगों की सहमति बन सके।

मामले में शिवसेना, अकाली दल और स्वाभिमानी पक्ष द्वारा प्रस्तावित कानून के प्रावधानों पर असहमति जताई। अकाली दल इस बिल के मसौदे में शामिल अधिग्रहण को लेकर सवाल उठा रहा है। उसका मानना है कि जमीन किसन की संपत्ति है। ऐसे में बिना उसकी अनुमति के उसे अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। यही नहीं उन्होंने जमीन के बदले मुआवज़ा देने के प्रावधान पर भी सवाल किए हैं।