नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स में रोहिंग्याओं को लेकर खबरें आने के बाद स्पष्ट किया है कि उसने रोहिंग्या मुस्लिमों को EWS फ्लैट्स में बसाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि, गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या मुस्लिमों को EWS फ्लैट्स में शिफ्ट करने का कोई आदेश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिमों को नए स्थान पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि, रोहिंग्या मुस्लिमों का प्रत्यर्पण करने को लेकर गृह मंत्रालय पहले ही सम्बंधित देशों से संपर्क कर चुका है।

होम मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि अवैध घुसपैठियों को या तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है या फिर उन्हें उनके देश वापस पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उक्त लोकेशन को अभी तक डिटेंशन सेंटर नहीं घोषित किया है, मगर उन्हें फ़ौरन ऐसा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट से शुरू हुआ था। इसके बाद विश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने भी बयान जारी कर विरोध जताया था।

दरअसल, हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद भाजपा पर उसके ही समर्थक भड़क गए थे। पुरी ने बताया था कि टेंटों में रह रहे 11 रोहिंग्या मुस्लिमों को केंद्र सरकार फ्लैट्स देगी। साथ ही उन्हें मुलभुत सुविधाओं के साथ-साथ 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा देने की भी घोषणा की गई है। इसके बाद लोग सवाल करने लगे कि जहाँ पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थी इन सुविधाओं से दूर बेबस रह रहे हैं, ऐसे में रोहिंग्यों पर इतनी दया क्यों?

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