केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ स्मार्ट शहरों, टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क और औद्योगिक समूहों के निर्माण की अनुमति के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेगा। मंत्री ने कहा कि उनका मकसद विश्व स्तरीय राजमार्ग नेटवर्क का निर्माण करना है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुनियादी पूंजी उत्पादन के लिए मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा, "और अब हमने सड़क किनारे टाउनशिप, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक क्लस्टर बनाने के लिए मंजूरी के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया है" उन्होंने कहा- "हम सड़क के किनारे 400 सुविधाएं बना रहे हैं"।

गडकरी ने यह भी कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण के लिए एक योजना प्रस्तुत कर रहा है जो कि 65,000 किमी से 70,000 किमी से अधिक है, और 41,500 करोड़ रुपये के दावों का समाधान है। "हम पार्किंग प्लाजा, लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं... अब हम 2.5 लाख करोड़ रुपये की सुरंग बनाने की योजना बना रहे हैं।"

सड़क परियोजनाओं की लागत में वृद्धि पर, मंत्री ने जवाब दिया, "आप जो मुझे बता रहे हैं वह सही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अनुबंध की शर्तें क्या हैं। हम अनुबंध की शर्तों का उल्लेख करेंगे और फिर हम इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे।"  उन्होंने ठेकेदारों से मंत्रालय को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा- यह मानते हुए कि सड़क परियोजनाओं की लागत में वृद्धि एक गंभीर मुद्दा है।

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