पटना : राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हमला जारी रखा है. राज्यव्यापी किसान चौपाल के 11वें दिन रालोसपा नेताओं ने किसानों से कहा कि ये कृषि कानून किसानों को सुरक्षा नहीं देते हैं. रालोसपा नेताओं ने इन कृषि कानूनों के काले पक्ष को किसानों के समक्ष रखते हुए कहा कि APMC एक्ट का प्रावधान 18 और 19 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में समस्याएं हैं, जो किसानों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं देते हैं.

प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने बताया कि बिहार में किसानों को जागरूक बनाने और पूरे देश में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में रालेसपा राज्यव्यापी किसान चौपाल कार्यक्रम चला रही है. अब तक लगभग ढाई हजार से अधिक गांवों में किसान चौपाल लगाया जा चुका है. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के किसान चौपाल में किसान खुल कर अपनी बात कह रहे हैं. वे न केवल इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं बल्कि सरकार के उस प्रस्ताव को भी सही नहीं मान रहे हैं, जो सरकार ने किसानों के समक्ष रखा था.

रालोसपा इन कानूनों की कमियों की चर्चा पार्टी के कार्यक्रम किसान चौपाल में कर रही है और किसानों व आम जनता को बता रही है कि तीन कृषि कानून, दरअसल किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह हैं. इन कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाने पर तुली हुई है. पार्टी नेताओं ने बताया कि बिहार में किसान जानना चाह रहे हैं कि इन कानूनों में ऐसा क्या है जिससे देश के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की सीमा पर आंदोलन चल रहा है.

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