मुंबई: एसबीआई इकोरैप अध्ययन के अनुसार, आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान 'रिवर्स रेपो' दर को बढ़ावा देने की आवश्यकता तब तक "इंतजार" कर सकती है जब तक कि कोविड -19 के नए संस्करण ओमीक्रोन पर चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता।

हाल ही में विकास पर ओमीक्रोन के प्रभाव को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा 6 और 8 दिसंबर को होगी। आरबीआई के एमपीसी से व्यापक रूप से प्रमुख उधार दरों को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है।

केंद्रीय बैंक के एमपीसी ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर, या अल्पकालिक उधार दर को फिलहाल 4% पर रखा है। नतीजतन, रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर स्थिर रही। 

हालांकि, अक्टूबर नीति के बाद से, आरबीआई ने तरलता सामान्यीकरण की दिशा में प्रगति की है, नीति से पहले 3.4 लाख करोड़ रुपये से रातोंरात फिक्स्ड रिवर्स रेपो में रखी गई राशि 2.6 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, शोध में कहा गया है कि जब रिवर्स रेपो दर की बात आती है तो आरबीआई एमपीसी में विशेष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है।

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