हाल ही में रिजर्व बैंक से कृषि ऋण के ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर एक बयान सामने आया है. इसके अनुसार यह बात सामने आई है कि रिज़र्व बैंक इसे खत्म करने को लेकर विचार कर रही है. लेकिन साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि यदि RBI के द्वारा ऐसा किया जाता है तो अन्य बैंको की मुश्किलें बड़ा रूप ले सकती है. बता दे कि जानकारी में यह बात सामने आई है कि सरकार का यह फैसला देखकर यह लग रहा है कि होम, कार और खेती के ऋण की दर को सामान किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है.

रिज़र्व बैंक के द्वारा कृषि पर मिलने वाले लोन पर ब्याज सब्सिडी को खत्म करने की सिफारिश की गई है. गौरतलब है कि अभी 3 लाख के ऋण पर 7 फीसदी का ब्याज देना होता है, इसमें से 2 से 3 फीसदी की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है.

जबकि साथ ही यह भी बता दे कि 3 लाख से अधिक के ऋण पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाती है. रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि सब्सिडी से जो रकम बच जाती है उसका उपयोग कृषि बीमा के तौर पर किया जाना चाहिए. ऐसा होता है तो सरकार को कृषि बीमा के लिए 12,500 करोड़ रुपए की सहायता मिल सकती है.