सरपंच के चुनाव में हरियाणा गवर्नमेंट पिछड़ी जाति के बीसीए ग्रुप को 8 फीसद आरक्षण देगी. राज्य में बीसीए और बीसीबी पिछड़ी जाति के दो दल है. बीसीबी दल की राज्य में बहुत बड़ी तादाद है. लिहाजा ये आरक्षण बीसीए दल की जातियों को दिया जाना है. उधर, पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से है. जबकि पिछली बार हरियाणा के पंचायती चुनाव में 42 फीसदी महिलाएं चुनी गई. मगर इस बार 50 प्रतिशत भागीदारी रहेगी. आधी जनसंख्या की आधी भागीदारी पंचायत चुनाव में रहेगी. इसका प्रारूप अभी निश्चत किया जाना है. ​किन्तु इसे अभी ‘हिस्सेदारी’ का नाम दिया गया है, रिजर्वेशन का नहीं. बिल लाने की तैयारी है. कैबिनेट में इस संदर्भ में मंत्रणा की गई. 

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बता दे कि हरियाणा का मानसून सत्र कोरोना समय के बावजूद 26 अगस्त से प्रारंभ करने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी मंत्रियों और आला अफसरों से मंत्रणा के पश्चात ये फैसला लिया है. सत्र कितने दिन चलेगा. इसका निर्णय बिजनैस एडवाइजरी की कमेटी में तय होगा. इस बैठक में कई बिल पेश किए जाएंगे. जिन्हें सत्र से कुछ दिन पहले विचार-विर्मश के बाद तय किया जाएगा.प्रबल संभावना है कि हरियाणा में 75 प्रतिशत रोजगार के लिए बिल विधानसभा में लाया जाएगा. इसके अलावा आर्डिनेंस और बिल लाने की प्रक्रिया अलग-अलग प्रतिक्रिया दी थी. मगर अब यह एक ही प्रक्रिया होगी. वक्त कम हुआ तो अध्यादेश लाया जाएगा. वरना विधानसभा में बिल लाया जाएगा.

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मीटिंग के पश्चात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने कई स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन समाप्त कर दी है. सीएम ने साफ कर दिया है कि सूबे में किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों की किसी तरह की पेंशन बंद नहीं की है. विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है. 26 को विधानसभा में विपक्ष से इस विषय में चर्चा करेंगे. 

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