शैक्षणिक संस्थानों में सत्र 2019-20 से लागू 10 प्रतिशत आरक्षण

नई दिल्ली : केंद्रीय मानव संसाधन एंव विकास मंत्रालय ने ऐलान किया है की वह शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करेगा. साथ ही देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में लगभग 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाएगा.

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जल्द लागू होगा नियम 

प्राप्त जानकारी अनुसार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को बताया कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला किया गया. उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, ‘शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से ही यह आरक्षण लागू हो जाएगा. करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो.

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इसी के साथ मंत्री जावड़ेकर ने बताया, ‘इसके तौर-तरीकों पर काम हो रहा है और एक सप्ताह के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे.’ उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं.जानकारी के लिए बता दें राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्‍ताक्षर के साथ ही सवर्णों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मंजूरी मिल गई है. इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को इसी महीने खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से मंजूरी मिली थी. 

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