प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण और सीधी भर्ती के रोस्टर विवाद को बेशक समाप्त मान कर चल रही हो, परन्तु इन दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों में उबाल है। वहीं अपने-अपने मोर्चों पर जनरल ओबीसी और एससी एसटी कर्मचारियों से जुड़े संगठन नई जंग की तैयारी कर रहे हैं।इसके साथ ही  अखिल भारतीय संगठनों की छाया में आरक्षण को मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई को नए सिरे से लड़ने की तैयारी है। एक तरफ  सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर से पहला पद जनरल को हटाकर एससी को देने से जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए एसोसिएशन रोस्टर से जुड़े तथ्य हासिल करने में जुट गई है।वहीं  इस तरह आरक्षण विवाद का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ सकता है।

ताकत बढ़ाने में जुटा एससी एसटी कर्मचारी
प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई हारने के बाद प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से जुड़े कर्मचारी व सामाजिक संगठन अब अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। अभी कर्मचारियों के स्तर पर यह लड़ाई उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज फेडरेशन के बैनर तले लड़ी जा रही है। परन्तु एससी एसटी के हितों के संरक्षण और आरक्षण की लड़ाई को और ताकत देने के लिए सचिवालय में ही एससी एसटी कार्मिक कल्याण समिति का गठन किया है।एससी एसटी जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है। परिसंघ की प्रदेश अध्यक्ष मटन लाल के मुताबिक, एक महीने में परिसंघ की प्रदेश व जिला इकाइयों का गठन कर लिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण की जंग तेज की जाएगी।

रोस्टर के मुद्दे पर बेहद मुखर जनरल ओबीसी
वहीं प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई जीतने के बाद अब जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन सीधी भर्ती के रोस्टर के मुद्दे पर बेहद मुखर है। एसोसिएशन ने रोस्टर में पहला पद जनरल के स्थान पर एससी के लिए आरक्षित करने के खिलाफ आंदोलन की ठानी है। साथ ही एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी एसोसिएशन खासा मुखर है और उसने इस कानून का दुरुपयोग रोकने को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए 26 जून को एसोसिएशन से जुड़े सभी कर्मचारी रात में मोमबत्ती जलाकर विरोध करने जा रहे हैं। इसके बाद एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी।

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