BS6 गाड़ियों के बाद अब केंद्र सरकार का एक और हम फैसला आया है और ये फैसला गाड़ियों के सेफ्टी से जुड़ा है जी हाँ आज हम आपको बताने जा रहे है केंद्र सरकार के इस हम फैसले के बारे में।   देश में अब गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। जी हां सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए डाटाबेस के जरिये नजर रखने का फैसला लिया है। इस उचित कदम के तहत  सभी वाहन निर्माता कंपनियों और डीलर्स को वाहन डाटाबेस में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने 4 अक्टूबर को जारी आदेश को एक महीने में पूरा करने को कहा है। गाड़ियों में लगने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनमिक है और इसमें GPS बेस्ड एक चिप लगी होती है, जिसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम और RTO कभी भी किसी भी गाड़ी को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

इतना ही नहीं डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे जरूरी फीचर्स को भी शामिल किया गया है। और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है गाड़ियों की चोरी पर लगाम लगाना। जानकारी के लिए बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में अप्रैल 2019 से सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की बिक्री का आदेश सुनाया था। इसमें वाहन निर्माता कंपनियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने डीलर्स को उपलब्ध कराएंगी। जिससे डीलर्स खुद ही इन प्लेट को लगाकर गाड़ियों की बिक्री कर सकेंगे।

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