मुंबईः मुंबई की आरे कॉलोनी बीते कुछ दिनों से देश में सुर्खीयों में है। गोरेगांव के इस इलाके में पेड़ काटने के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुये शनिवार को निषेधाज्ञा लगा दी गई थी। मगर अब इस कॉलोनी से धारा 144 को हटा लिया गया है। इस इलाके में मौजूद पेड़ मेट्रो रेल सेवा के कामकाज में आड़े आ रहे थे। पुलिस ने यह कदम इलाके में शांति लौटने और यातायात सामान्य होने को देखते हुये उठाया। इन पेड़ों को काटने का यहां जमकर विरोध हुआ और मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है।

इससे पहले बंबई हाईकोर्ट ने इन करीब ढाई हजार से अधिक पेड़ों को काटने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि धारा 144 के हटने के बाद भी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात है। इससे पहले मुंबई के आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की विशेष पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगा दी।

इसके साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी प्रदर्शनकारी बिना देरी के रिहा किए जाएं। मालूम हो कि मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जाने के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने बीते सोमवार को रोक लगा दी है। राज्य बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी इस मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रही है। .

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