भोपाल - लंबे अर्से से नियमितीकरण की आस कर रहे प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को सरकार अब नियमित कर्मचारियों जैसा वेतनमान देगी. कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया. 48 हजार कर्मचारी लाभांवित होंगे.

उल्लेखनीय है कि वर्षों से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में राज्य के विभिन्न विभागों में काम कर रहे थे.सुप्रीम कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आने के बाद सरकार ने कोर्ट के दबाव में यह बीच का रास्ता निकालते हुए यह निर्णय लिया. इस निर्णय से 48 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा होगा और अब दैवेभो स्थाईकर्मी कहलाएंगे. दैवेभो को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतनमान देने पर सरकार पर 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा.

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 6200 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने का भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा कटनी में करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा.जबकि कैबिनेट में इस बार भी प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का निर्णय नहीं हुआ.

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