नई दिल्ली : आधार पंजीकरण को लेकर आ रही शिकायतों को देखकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी राज्यों से इस वर्ष सितंबर तक सभी आधार केंद्र या नामांकन केंद्र बाहरी स्थानों से सरकारी या स्थानीय निकायों के परिसर में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन पर उचित निगरानी रखी जा सके.

इस बारे में यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि सभी राज्यों से नामांकन और अद्यतन गतिविधियों के लिए 31 जुलाई तक सरकारी परिसरों में केंद्रों की पहचान करने के निर्देश दिए है.इनमें निजी एजेंसियों द्वारा संचालित केंद्र भी शामिल होंगे . इस प्रयास से देशभर में 25,000 सक्रिय केंद्र प्रभावित होंगे. लेकिन ये केंद्र प्राधिकरणों की सीधी निगरानी में आ जाएंगे . नई व्यवस्था के तहत निजी ऑपरेटर नामांकन या ब्योरे के अद्यतन के लिए अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे क्योंकि सरकारी परिसरों से उनकी नजदीकी से निगरानी की जा सकेगी.

बता दें कि यूआईडीएआई के अनुसार ऐसे केंद्रों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2017 तक पूरी हो जाएगी . सीईओ पांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नामांकन केंद्र निजी स्थानों से सरकारी परिसरों मसलन जिला कलेक्ट्रेट, जिला परिषद कार्यालय या निगम दफ्तरों में स्थानांतरित किए जाएंगे.वहीं केंद्रों को बैंकों, ब्लॉक कार्यालय,तहसील कार्यालय या राज्य सरकार संचालित अन्य आपूर्ति‍ केंद्रों में स्थानांतरित किया जाएगा.

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