नई दिल्ली : राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय कल यानि मंगलवार को सुनवाई करेगा. ये याचिकाएं प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी द्वारा दाखिल की हुई है. याचिका में निर्णय पर एक बार फिर से विचार करने और ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई है. 

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याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को राफेल सौदे को लेकर गलत जानकारी दी है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में फैसला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार को क्लीन चिट प्रदान की थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि राफेल सौदे प्रक्रिया में कोई खामी नहीं दिखी है. इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपने निर्णय में कहा था कि हमने इस मामले में तीन बिंदु- सौदा डीले लेने की प्रकिया, विमानों की कीमत और ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रकिया पर मंथन किया और पाया कि कीमत की समीक्षा करना अदालत का काम नहीं जबकि एयरक्राफ्ट की आवश्यकता को लेकर कोई संदेह नहीं है.

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आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने गत 31 अक्टूबर 2018 को सरकार को सील बंद लिफाफे में राफेल के मूल्य और उससे मिले लाभ का ब्योरा देने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि डील की निर्णय प्रक्रिया व इंडियन आफसेट पार्टनर चुनने की जितनी प्रक्रिया सार्वजनिक की जा सकती हो उसका ब्योरा याचिकाकर्ताओं को प्रदान किया जाए. 

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