नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नवीनतम मौद्रिक नीति बैठक के परिणाम को देते हुए कहा कि 10,000 रुपये की वर्तमान सीमा को प्रति वाउचर 1 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा और इस तरह के कूपन को एक से अधिक बार उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से उस दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है जिसके साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। दास ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने अगस्त 2021 में ई-रूपी प्री-पेड डिजिटल वाउचर लॉन्च किया था।

इसके अलावा, दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। नतीजतन, वास्तविक सकल घरेलू प्रोडक्ट (जीडीपी) वृद्धि क्रमशः Q1FY2023 में 17.2 प्रतिशत, Q2 में 7 प्रतिशत, Q3 में 4.3 प्रतिशत और Q4 में 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

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