भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को उदार व्यक्तियों को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत प्रेषण करने की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का लक्ष्य IFSCs के वित्तीय बाजारों को बढ़ाने और निवासी व्यक्तियों को उनके पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर प्रदान करना है। सेंट्रल बैंक ने भारत में विदेशी मुद्रा को सरल और उदार बनाने के लिए 2004 में उदारवादी रेमिटेंस सिस्टम की शुरुआत की।

आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा है कि उसने एलआरएस पर मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत भारत में स्थापित एलआरएस से आईएफएससी के तहत निवासी व्यक्तियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा, "प्रेषण केवल IFSC में प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए किया जाएगा, जो कि भारत में रहने वाली संस्थाओं / कंपनियों (IFSC के बाहर) द्वारा जारी किए गए हैं।"

इसके अलावा, निवासी व्यक्ति एलआरएस के तहत अनुमेय निवेश करने के लिए आईएफएससी में एक गैर-ब्याज वाले विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) खोल सकते हैं। आरबीआई ने कहा- "खाते में इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों तक की अवधि के लिए कोई भी राशि निष्क्रिय पड़ी है, जिसे तुरंत भारत में निवेशक के घरेलू INR खाते में वापस लाया जा सकता है।

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