नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर 70 देशों में फैलने की खबर से सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक भी बेहद सतर्क नजर आ रही हैं. RBI और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की और से कोरोना वायरस से इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है. RBI इसके आर्थिक दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है और संकेत हैं कि जिस तरह से साल 2008-09 के वैश्विक मंदी से लड़ने के लिए उद्योग जगत को कई प्रकार से प्रोत्साहन दिए गए थे उसी तरह के कदम इस बार भी उठाए जाएंगे. कर्ज की दरों में और कटौती करने का विकल्प भी सरकार के सामने आया है.

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, हम सतर्क हैं और वित्तीय स्थायित्व, निवेशकों का भरोसा तथा बाजार का संचालन दुरुस्त बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं. भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस  के कारण से दो तरह से असर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं. पहला यह कि हम चीन के बड़े साझेदार है जहां कोरोना वायरस का सबसे अधिक असर है. इसकी दूसरी वजह से वैश्विक मंदी की संभावना गहरा रही है जो भारत पर असर डाल सकती है. गवर्नर ने यह भी कहा हैं कि वैसे तो महंगाई दर और ब्याज दरों को लेकर आगामी फैसला तीन अप्रैल से मौद्रिक नीति समिति की बैठक में होगा, परन्तु यदि जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय बैंक पहले भी उपायों की एलान कर सकता है. उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि ब्याज दरों में कटौती भी संभव है.

बीते महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बीच RBI ने सीधे तौर पर रेपो रेट घटा कर ब्याज दरों को नीचे लाने का उपाय नहीं किया था परन्तु ब्याज दरों में नरमी के लिए कुछ दूसरे उपायों की घोषणा की थी. इसी के साथ ही यह भी संकेत दिया था कि रेपो रेट में कटौती की संभावनाएं अभी बनी हुई है. RBI की और से यह बयान देने के पीछे एक बड़ा मकसद भारत के शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी आश्वस्त करना है जो बीते एक हफ्ते से अपना निवेश निकालने में लगे हुए हैं.

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