दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से उचित मूल्य की दुकान के मालिकों की एक याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कहा गया है कि उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आपूर्ति किए गए राशन के लिए मार्जिन मनी का भुगतान नहीं किया गया है, जैसे कि मुख्यमंत्री मुद्रा सहायता योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।

इस संबंध में न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन और कुछ उचित मूल्य दुकान मालिकों द्वारा याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपना रुख पूछा, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें अप्रैल से मार्जिन मनी का भुगतान नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि बकाया का भुगतान न करने के कारण, उन्हें कार्य करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनमें से कई अपनी दुकानों के किराए का भुगतान भी नहीं कर पाए हैं। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने अदालत में स्वीकार किया कि वित्तीय संकट के कारण भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन कहा कि बकाया का कुछ हिस्सा जनवरी 2021 के मध्य तक साफ होने की उम्मीद है। इसके लिए अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ता तब तक खुद को कैसे बनाए रखेंगे। इसने दिल्ली सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया और 16 फरवरी को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया।

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