नई दिल्ली: पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा 1.29 करोड़ राशन कार्ड रद्द या हटाए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ऊपर हैं। सरकार ने लगभग 20,000 उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के खिलाफ भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की।

रद्द किए गए राशनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश में 2018 (43,72,491), 2019 (41,52,273) और 2020 (8,54,025) में कुल 93,78,789 राशन कार्ड रद्द किए गए, जबकि महाराष्ट्र में कुल 93,78,789 राशन कार्ड रद्द किए गए। ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोक को बताया कि 20,37,947 राशन कार्ड 2018 में 12,81,922 के साथ रद्द या हटाए गए, 2019 में 6,53,677 और 2020 में 1,02,348 थे।  

मध्य प्रदेश में, रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या 3,54,535 है, इसके बाद हरियाणा (2,91,926), पंजाब (2,87,474), दिल्ली (2,57,886) और असम (1,70,057) हैं। एनएफएसए के तहत कार्रवाई के बाद सरकारों ने इन कई राशन कार्डों को हटाना आसान पाया, राशन कार्डों के आधार सीडिंग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित की, डुप्लिकेट/फर्जी राशन कार्ड/लाभार्थियों से परहेज किया।

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