नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आरक्षण पर बड़ा बयान देते हुए कहा है जब तक जाति व्यवस्था कायम रहेगी, तब तक आरक्षण भी बना रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के अपने घर में हुई एक मीटिंग में केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि प्रदेश सरकारें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह अपने फैसले में कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण का दावा करना किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद इस मुद्दे को लेकर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर दोनों समुदाय के सांसद यहां केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने इस मामले में आगे की रणनीति बनाने के संबंध में विचार-विमर्श किया है।
सोमवार को ही, इससे पहले संसद के उच्च सदन में थावरचंद गहलोत ने कहा था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि विपक्ष, सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है।
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