नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा। यह योजना अभी 12 प्रदेशों में लागू है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने संसद के उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में इस संबंध में जानकारी दी है। 

उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए 'एक देश एक राशन कार्ड' योजना को एक आगामी एक जून से प्रभावी कर दिया जायेगा। राम विलास पासवान ने कहा है कि 2013 में 11 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद अब इसके दायरे में सभी प्रदेश आ गए हैं। उन्होंने बताया है कि इस योजना के अगले चरण में सरकार ने पूरे देश के लिये एक ही राशन कार्ड जारी करने की पहल बीती एक जनवरी को 12 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा गोवा, झारखंड और मध्य प्रदेश) से लागू कर दी है।

राम विलास पासवान ने स्पष्ट किया कि एक देश एक राशन कार्ड के लिये नए कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही पासवान ने नए कार्ड जारी किए जाने की अफवाहों के प्रति सतर्क करते हुए कहा कि यह बिचौलियों का खेल है, यदि यह खेल नहीं रुका तो मंत्रालय इसकी सीबीआई जांच कराने से भी पीछे नहीं हटेगा।

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