नई दिल्ली : जम्मू - कश्मीर में सरकार के गठन की कवायदें तेज़ हो रही हैं। हालांकि अभी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के 40 दिन पूर्ण नहीं हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 40 दिनों के शोक की अवधि आगामी सप्ताह में समाप्त हो रही है। जिसके बाद राम माधव उनकी पुत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से भेंट कर रही है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव अगले सप्ताह महबूबा मुफ्ती से चर्चा करने पहुंच सकते हैं। 

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन राम माधव ने किया था। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद भाजपा और पीडीपी में सरकार गठन को लेकर अधिक चर्चा नहीं हुई थी लेकिन भाजपा संगठन में इस बात की चर्चा रही कि पार्टी पीडीपी के साथ कुछ बातों पर सरकार के गठन को लेकर राजी नहीं है। 

ऐसे में दोनों ही दलों द्वारा सरकार गठन को लेकर इन मसलों पर सहमति कायम करना होगी। मगर इस तरह के मसलों को लेकर पीडीपी द्वारा भाजपा के साथ सहमति न जताने के संकेत दिए गए। इन मसलों में एक मसला सशस्त्र बलों के विशेषाधिकार को लेकर है। जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार कश्मीर पर केंद्रित राजनीतिक एजेंडे पर छूट दे सकती है।

इस बात में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम में छूट दिए जाने की बात शामिल की गई है। इस बात को पहले भारतीय जनता पार्टी खारिज कर चुकी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी केंद्र सरकार से राज्य के लिए वित्त उपलब्ध करवाए जाने की मांग कर रही है। पीडीपी ने इस बात की संभावना जताई है कि भारतीय जनता पार्टी के ही साथ इसके गठबंधन से उनके जनसमर्थन पर भी असर पड़ा है।

अपने खोए हुए आधार को वे अपने कोर एजेंडे को हासिल कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भाजपा के साथ सत्ता में गठबंधन करने के पक्ष में थे जबकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपने उसूलों से समझौता कर गठबंधन नहीं करना चाहती है। उल्लेखनीय है कि कई मसले ऐसे हैं जो पीडीपी के जनाधार को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे में पीडीपी किसी तरह की बात नहीं करना चाहती।