नई दिल्ली: राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना में बदलाव के लिए पर्यावरण अनुमति मिलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सरकार ने गुरुवार को अस्पष्ट जवाब दिया।

राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से पूछा था कि क्या सरकार को पार्किंग क्षेत्र में आमूल-चूल वृद्धि के परिणामस्वरूप पारगम्य सतह में पर्यावरण परिवर्तन की सीमा के बारे में पता है। निकटवर्ती मेट्रो स्टेशन के साथ एक यू-आकार की कनेक्टिंग भूमिगत रेल, जिसे पर्यावरण मंजूरी (सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए) की आवश्यकता है।

एमओईएफ और सीसी राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जवाब दिया "सेंट्रल विस्टा का विकास, पुनर्विकास पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है, और क्षेत्र के समग्र हरित आवरण का विस्तार होगा। पारगम्य सतह क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं होगी क्योंकि पार्किंग क्षेत्र भी घास के पेवर्स से आच्छादित है। भूमिगत मेट्रो लिंक का प्रस्ताव अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है।" प्रतिक्रिया में कहा गया है कि "पारगम्य सतह की कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं होगी," लेकिन यह परिभाषित नहीं किया कि कितना। इसके अलावा, यह दावा करके कि भूमिगत मेट्रो कनेक्टिविटी अब योजना के चरणों में है, पर्यावरण मंजूरी के विषय को पूरी तरह से टाला गया था।

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