जयपुरः इन दिनों देश में आरक्षण की एक नया दौर चल पड़ा है। एमपी के सीएम कमलनाथ ने सरकार संभालने के बाद राज्य के लोगों को ही रोजगार मिलने संबंधी बयान दिया था। जिससे काफी विवाद पैदा हो गया था। आंध्र प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने यहां निजी क्षेत्र में लोकल लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण की घोषणा की। इस कड़ी में देश का एक और राज्य शामिल हो गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी अपने यहां निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70 से 75 फीसदी आरक्षण देने की योजना बना रही है।

राज्य सरकार से पैकेज का फायदा उठाने वाले बड़े उधोगों से लेकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टर्नशिप में चल रहे प्रोजेक्ट एवं छोटे उधोगों में भी प्रदेश के लोगों को रोजगार में आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक असर प्रदेश के निजी क्षेत्र में काम कर रहे बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों पर होगा। इन दोनों राज्यों के लोग बड़ी संख्या में प्रदेश के निजी क्षेत्र में काम कर रहे है।

स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के साथ ही न्यूनतम वेतन को लेकर भी सरकार गाइडलाइन तय करेगी। गाइडलाइन के हिसाब से ही निजी क्षेत्र स्थानीय लोगों को वेतन देंगे। आंध्रप्रदेश सरकार ने स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था। राज्य के उधोग मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि जब अन्य राज्य ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने युवाओं के लिए ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर सकते। मीणा ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में होने वाली सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक पेपर स्थानीय भाषा का होता है। इससे इन तीनों राज्यों के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अन्य प्रदेशों के युवाओं के मुकाबले अधिक अवसर मिलता है। हालंकि उन्होंने कहा कि वह किसी भेदभाव कोबढ़ावा नहीं दे रहे। सरकार के इस निर्णय के पीछे राजनीतिक लाभ लेने की रणनीति दिख रही है।

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