अब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों का इंतजार खत्म हो सकता है. प्रदेश के सभी पेंशनरों को छठवें वेतनमान का एरियर अब तक नहीं मिला है. आपको बता दें कि, छठवा वेतनमान प्रदेश में 2006 में लागू कर दिया था लेकिन एरियर के मामले में कर्मचारियों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है. सरकार हर बार आर्थिक समस्या का हवाला देकर पीछे हट जाती है. 

आपको बता दें, एरियर के मामले राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है. राजस्थान पेंशनर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर राजस्थान सरकार से जवाब माँगा था, सरकार ने आर्थिक संकट का हवाला देकर एरियर देने से मना कर दिया, हालाँकि हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई  पेंशनरों के हक़ में की जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है.

सत्यप्रकाश बाना ने सुप्रीम कोर्ट से मिली इस सफलता पर प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया का आभार व्यक्त किया है. आपको बता दें, हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी वह सभी सरदार सिंह बुगालिया ने ही की थी. बुगालिया राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष है. याचिका दायर करने से पहले बुगालिया ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी. 

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