जयपुर: राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का मुस्लिम तुष्टिकरण का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। इस बार इस सरकार ने राज्य में मदरसों के विकास के लिए 25,00,000 तक की मदद देने की घोषणा की है। गहलोत सरकार द्वारा की जा रही इस फंडिंग को भाजपा ने मुस्लिमों के लिए दीवाली का बोनस बताया है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिमों को यह फंडिंग मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। इस मामले में राजस्थान मदरसा बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति में राजस्थान मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड A कैटेगरी के मदरसों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश की योजना के तहत प्राथमिक मदरसों के विकास के लिए 15 लाख रुपए और हायर लेवल मदरसों के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। गौरतलब है कि इस योजना में 90 फीसदी खर्च प्रदेश और 10 फीसदी मदरसे उठाएँगे।

महिला उत्पीड़न और दलितों पर बढ़ते अपराध के मामलों के बीच, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अद्भुत साम्प्रदायिक पहल...

''मदरसों को मिलेगा सरकार की तरफ़ से दीपावली बोनस। 15-25 लाख रुपये प्रति मदरसा!''

राजस्थान की जनता के टैक्स का बेहतरीन सदुपयोग। pic.twitter.com/QOl930z49f

— Amit Malviya (@amitmalviya) October 16, 2021

गहलोत सरकार के मुस्लिम तुष्टिकरण वाले इस फैसले पर तंज कसते हुए भाजपा के मीडिया सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने इसे दीवाली का बोनस और जनता के टैक्स का बेहतरीन इस्तेमाल बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'महिला उत्पीड़न और दलितों पर बढ़ते अपराध के मामलों के बीच, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार की अद्भुत साम्प्रदायिक पहल…। मदरसों को मिलेगा सरकार की तरफ से दीपावली बोनस। 15-25 लाख रुपए प्रति मदरसा! राजस्थान की जनता के टैक्स का बेहतरीन सदुपयोग।'

100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के जश्न की तैयारी, लॉन्च हुआ कैलाश खेर का वैक्सीन सॉन्ग

अब 24 घंटे रोशन रहेगी 'लालू की लालटेन', राजद ने अपने अध्यक्ष के लिए बनाया ये प्लान

यूके ने लगातार तीसरे दिन लगभग 40 हजार से अधिक कोरोना के मामले आए सामने