जयपुर: राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है. गहलोत सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए 100 करोड़ रुपए का एक विकास कोष बनाने को मंजूरी दी है. विकास कोष की विभिन्न योजनाओं के लिए 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को सोमवार को सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाई.

प्रस्ताव के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हुनर विकास के लिए 50 लाख, अल्पसंख्यक शिल्पकारों को मार्केटिंग प्रोत्साहन और मदद के लिए 1 करोड़ 25 लाख, जयपुर में इंग्लिश मीडियम रेजीडेंशियल स्कूल बनाने के लिए 21 करोड़ 80 लाख, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार दिलाने और इंटरनेशनल लैंग्वेज के प्रशिक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए, वक्फ जमीन या पब्लिक लैंड पर बने कब्रिस्तान, मदरसों और स्कूलों में चारदीवारी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव हैं.

कांग्रेस सरकार के संशोधित प्रस्ताव में ही 15 सरकारी अल्पसंख्यक हॉस्टलों में ई-लर्निंग क्लासरूम बनाने पर 58 लाख, अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में बेसिक सुविधाएं देने के लिए 44 करोड़, इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लोन पर ब्याज सब्सिडी के लिए 5 करोड़, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, जोधपुर में अल्पसंख्यकों के लिए रिसर्च सेंटर बनाने के लिए 2 करोड़, अल्पसंख्यक किसानों को सोलर पम्प सब्सिडी योजना के लिए 15 करोड़ 42 लाख और अल्पसंख्यक स्कॉलर युवा प्रोत्साहन योजना के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

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