जयपुर: राजस्थान सरकार एक ओर तो कर्जमाफी के शिविर लगाकर किसानों को राहत देने का प्रयास कर रही है. वहीं दूसरी तरफ सरकार की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है. एक ओर सरकार पर वित्तीय भार और दूसरी ओर सहकारी बैंक कर्मियों की हड़ताल की धमकी. सरकार राजस्थान के प्रत्येक जिले में 7 फरवरी से कर्जमाफी शिविर लगाएगी, किन्तु इस कर्जमाफी शिविर में सहकारी बैंक कर्मी हिस्सा नहीं लेंगे.

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वहीं इस शिविर में जब बैंककर्मी ही नहीं रहेंगे, तो किसानों का कर्ज कैसे माफ हो पाएगा, क्योंकि कर्जमाफी का ज्यादातर काम बैंक कर्मियों पर ही निर्भर है. सहकारी बैंककर्मियों ने 15 वें वेतन समझौते की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. यदि बैंककर्मी हड़ताल पर जाते हैं, तो राज्य में कर्जमाफी चल रही कवायद का गहरा प्रभाव पड़ेगा. सहकारी बैंककर्मियों 8 फरवरी को सहकार भवन पर महापड़ाव और 11 फरवरी को हड़ताल पर जाने वाले हैं.

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यूनाइटेड फोरम के प्रांतीय संयोजक सूरजभान सिंह आमेरा ने कहा है कि, जनवरी 2014 से 15वां वेतन समझौता लंबित पड़ा हुआ है. सहकारी विभाग ने वित्त विभाग को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी पहुंचे है, किन्तु मामला वित्त विभाग में लंबित है. उनका कहना है कि 15वें वेतन समझौता पांच साल के लिए होने के कारण गत वर्ष 3 दिसंबर को अवधिपार हो गया है, किन्तु लागू नहीं करने से कर्मचारी सरकार से खफा हैं. कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने 15वां वेतनमान लागू नहीं किया तो हम किसान ऋणमाफी शिविर में हिस्सा नहीं लेंगे.

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