जयपुर: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में एक बार वापस अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ती नज़र आ रही है. पीएम आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है. इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग अब सख्त रुख अख्त्यार कर लिया है. विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर 31 मई तक 95 प्रतिशत से कम प्रगति होती है तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी.

राज्य में एक बार फिर से सपनों के आशियाने टूटता हुआ नज़र आ रहा है. राजस्थान के कई जिले ऐसे है जहां ये ख्वाब मटियामेट हो रहा है. बार बार अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के बाद भी अधिकारी अपनी कुर्सी से नहीं हिल रहे हैं. 15 अप्रैल तक पीएम आवास योजना के अंतगर्त सभी आवासों का निर्माण किया जाना था, किन्तु अभी तक भी 73 हजार से अधिक आवास ऐसे है जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. 

हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश के आधे से अधिक जिलों का हाल कुछ ऐसा ही है. इसको लेकर मुख्य सचिव ने भी निर्देश जारी किए हैं कि अगर 31 मई तक 95 प्रतिशत आवासों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो सबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. लापरवाही कि वजह से भीषण गर्मी में हजारों परिवार अभी भी कच्चे मकानों में रहने को विवश हैं.

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