नई दिल्लीः पीएम मोदी द्वारा इस 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्लास्टिक पर रोक लगाने की घोषणा की थी। उनके इस ऐलान के बाद सरकार के अन्य विभाग भी हरकत में आ गये हैं। सरकार ने प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए जंग छेड़ने का मन बनाया है। धीरे धीरे सभी विभाग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। अब रेल मंत्रालय भी इस अभियान में शामिल हो गया है। रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे इकाइयों को आदेश दिया है कि वे दो अक्टूबर से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक सामग्री के सिंगल यूज पर प्रतिबंध लगाएं।

ताकि प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कम हो सके और इसका पर्यावरण के अनुकूल निपटान हो सके। ये आदेश सख्ती के साथ दो अक्टूबर से लागू होगा। लोक सभा सचिवालय ने मंगलवार से संसद भवन परिसर में फिर से काम में न आने वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों और प्लास्टिक के अन्य सामान के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी।

संसद भवन परिसर में कार्यरत लोक सभा सचिवालय और अन्य सहायक एजेंसियों के सभी अधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है और उन्हें प्लास्टिक के सामान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नष्ट होने वाले थैलों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। 15 अगस्त, 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश के लोगों से 2 अक्तूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर केवल एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का आह्वान किया था। पर्यावरण के लिए इसे अच्छा कदम माना जा रहा है। 

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