नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को संसद के निचले सदन में लद्दाख को राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की इजाजत देने के नोटिस दिया। 

अपने नोटिस में कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के सदस्यों समेत हितधारकों के साथ एक समिति गठित करने के मामले पर बात करना चाहते हैं, ताकि उनकी मांगों पर विचार किया जा सके। इसके साथ ही राहुल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक चारागाह भूमि तक निर्बाध पहुंच का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख को अलग प्रदेश का दर्जा दिए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने हाल ही में अपनी मांग के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन करने का आह्वान किया है।

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। सरकार ने संसद में एक कानून पारित करने के बाद 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था।

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