नई दिल्ली : राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राफेल डील में गोपनीय दस्तावेजों की गलत तरीके से ली गई फोटोकापी के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की जाएगी. वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने यह कहकर पुनर्विचार याचिका के खिलाफ विरोध किया था कि जिन दस्तावेजों को याचिका का आधार बनाया जा रहा है, वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत सबूत नहीं माने जा सकते हैं.

तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस आपत्ति पर अपना फैसला 14 मार्च को सुरक्षित रख लिया था, हालांकि आज 10 अप्रैल को कोर्ट ने बताया कि इन दस्तावेजों को सुनवाई में शामिल किया जा सकता है. अतः अब ये दस्तावेज मोदी सरकार की नींद उड़ा देंगे. इससे पूर्व गत वर्ष 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राफेल डील की प्रक्रिया में गड़बड़ी से इनकार कर दिया था. 

उस समय अदालत द्वारा उन याचिकाओं को भी ख़ारिज किया गया था, जो कि डील को चुनौती देने वाली थी. जहां इसके बाद  पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दस्तावेजों के आधार पर इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं.

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