नई दिल्ली : राफेल विमान सौदे को लेकर आज फिर एक बार देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई और इस दौरान कथित घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक नया मोड़ सामने आया है. आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि जिन डॉक्यूमेंट को अखबार द्वारा छापा गया है वह रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे और इसकी आंतरिक जांच जारी है. 

AG केके वेणुगोपाल द्वारा इस मामले पर कहा गया कि जिन गोपनीय कागजों को अखबार द्वारा छापा गया है उसको लेकर कार्रवाई हो. कुछ डॉक्यूमेंट को रक्षा मंत्रालय से चोरी किया गया और आगे बढ़ा दिए गए. साथ ही उन्होंने कहा कि ये केस काफी अहम है. अखबार ने कुछ गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी हैं और इसे लेकर उस पर कार्रवाई हो. 

इससे पहले इस मसले में पुर्नविचार याचिका दायर करने वाले प्रशांत भूषण ने 8 पेज का नोट कोर्ट को दिखाया था. हालांकि दूसरी ओर इस पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में कोई नया सबूत नहीं चाहते हैं. अतः जो सबूत अभी उपलब्ध है, उन पर ही चर्चा की जाएगी. आगे  वेणुगोपाल ने बताया कि राफेल सौदे पर अगर न्यायिक समीक्षा होती है तो भविष्य की खरीद पर भी इसका असर पड़ सकता है. विदेशी कंपनियों को इस बारे में विचार करना ही पड़ेगा. साथ ही उन्होंने समझाइश देते हुए कहा अभी हमें संसद, मीडिया और कोर्ट की कार्रवाई को पार करना पड़ेगा. बता दें इससे पहले 13 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल विमान सौदे में फैसला सुनाया गया था और कहा था कि इस सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है. लेकिन इसके बाद इस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे. 

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