नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने राफेल डील के दस्तावेज लीक होने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित संवेदनशील दस्तावेज पुनर्विचार याचिका के साथ संलग्न कर सार्वजनिक किए जाने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। सरकार की अनुमति के बिना जिन लोगों ने संवेदनशील दस्तावेजों की प्रतिलिपि करके लीक करने की साजिश रची है और उसे पुनर्विचार याचिका के साथ संलग्न कर, चोरी का गुनाह किया है।

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केंद्र सरकार ने कहा है कि मामले की आंतरिक जांच की जा रही है। अदालत उन दस्तावेजों को रिकार्ड से हटा कर पुनर्विचार याचिकाएं रद्द करे। राफेल डील मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 14 दिसंबर को राफेल जेट की खरीद सौदे की जांच एसआइटी से कराए जाने की मांग याचिकाएं रद्द कर दी थीं। याचिकाकर्ताओं ने उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वालों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण का नाम भी शामिल हैं।

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इनकी पुनर्विचार याचिकाओं के साथ राफेल डील से जुड़े कुछ दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न की गई है। ये वही दस्तावेज बताए जा रहें जिनके बारे में एक अंग्रेजी अखबार ने लेख छपा था। पिछली सुनवाई पर भी केन्द्र सरकार की तरफ से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने उन दस्तावेजों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि ये चोरी के दस्तावेज हैं इसलिए अदालत को उन पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए।  

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