नई दिल्ली : यह कैसी विरोधाभासी स्थिति है कि जिस पार्टी का दिल्ली में राज हो और जो सबसे ज्यादा सीटों से विधान सभा चुनाव जीती हो उसे ही अपना पार्टी दफ्तर खाली करने के हुक्म दे दिया जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है. लेकिन यह सब हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ.दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की पार्टी की कुछ ऐसी ही हालत है. शुंगलू समिति की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को दफ़्तर आवंटित करने पर सवाल उठाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि वह आईटीओ के पास स्थित राउस एवेन्यू के अपने दफ्तर को तुरंत खाली करे और लोक निर्माण विभाग को सौंपे.

गौरतलब है कि राज निवास की ओर से जारी आदेश में लोकनिर्माण मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा राउस एवेन्यू स्थित बंगला नंबर 206 और 217 के बारे में प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर आवंटन को रद्द किया गया था. 206 नंबर बंगले को पार्टी कार्यालय के रूप में आवंटन को सत्येंद्र जैन ने अनुमति दी थी. जबकि मंजूरी से जुड़ी इस फाइल में लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट कहा, कि आवासीय बंगले को किसी पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, भले ही मंत्रिमंडल ने आवंटन का फैसला किया हो.

बता दें कि PWD के नोटिस में कहा गया है कि ये आवंटन नियम के खिलाफ किया गया था, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया है.आज-कल में ही दफ्तर खाली करने का नोटिस थमाया जा चुका है. अब देखना ये है कि केजरीवाल पार्टी दफ्तर खाली करते हैं या किसी नई जंग की शुरुआत करते हैं.

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