पंजाब को साल 2020-21 में राज्य को प्राप्त राजस्व में 30 प्रतिशत की कमी आने की आशंका के मद्देनजर पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को कई सुधारों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. इसके तहत पंजाब को कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने के योग्य बनाया गया है, जो कोविड संकट के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है. इन सुधारों को अमल में लाने की निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा क्योंकि अतिरिक्त कर्ज हद सिर्फ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मंत्रिमंडल ने पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट-2003 में जरूरी संशोधन करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है. मंत्रिमंडल ने कानूनी सलाहकार की ओर से मंजूर किए गए अंतिम मसौदे पर मोहर लगाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है. 

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अपने बयान में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के 7 मई, 2020 के पत्र के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों द्वारा जीएसडीपी का दो प्रतिशत तक अधिक कर्ज लेने की इजाजत दी है. हालांकि कर्ज हद में सिर्फ 0.5 प्रतिशत तक बिना शर्त ढील दी गई है. अतिरिक्त कर्ज हद आंशिक तौर पर ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ प्रणाली, कारोबार को आसान बनाने के साथ-साथ शहरी स्थानीय इकाई / उपभोक्ता और ऊर्जा सेक्टरों में सुधारों को अमल में लाने की शर्त पर दी गई है. वही, प्रत्येक सुधार का भाग जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत होगा और इस तरह कुल एक प्रतिशत होगा. एक प्रतिशत उधार लेने की बाकी सीमा हर एक को 0.50 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी की जाएगी. पहली किस्त खुले रूप में सभी राज्यों को तुरंत जबकि दूसरी निर्धारित सुधारों में से कम से कम तीन के लिए जारी की जाएगी. 

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