चंडीगढ़ः पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी किसानों, घरेलू और वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। सरकार ने इन सभी को लोड बढ़ाने के लिए सेवा कनेक्शन शुल्क में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिए हैं। इस आशय में पंजाब राज्य विद्युत निगम (पीएसपीसीएल) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे प्रदेश के किसानों को 150 करोड़ रुपये और घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50 करोड़ रुपये की बड़ी राहत मिलेगी।

सीएम कार्यालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि पावरकॉम द्वारा पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। इसके तहत अब 27 से 31 अक्तूबर, 2019 तक किसानों, घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्यूबवेल मोटर्स, घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए लोड बढ़ाने के लिए एक स्वैच्छिक साक्षात्कार योजना (वीडीएस) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने पावरकॉम को विशेष तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि जहां किसान व खपतकार लोड बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनों समेत प्रभावशाली बिजली ढांचा स्थापित किया जाए।

वीडीएस के मुताबिक, लोड बढ़ाने के लिए किसानों को अब प्रति बीएचपी 2500 रुपये जमा करवाने होंगे। जबकि पहले उन्हें प्रति बीएचपी 4750 रुपये जमा करवाने पड़ते थे। अब ट्यूबवेल मोटर का लोड 5 बीएचपी तक बढ़ाने के लिए किसानों को 11250 रुपये कम अदा करने होंगे। घरेलु उपभोक्ताओं को अब केवल 225 रुपये से 885 रुपये की एसएस दरें ही चुकानी होंगी। जबकि वर्तमान में लोड अनुसार सर्विस कनेक्शन चार्जेज 1000 रुपये से 1600 रुपये लिए जा रहे थे। इसी तरह, वाणिज्यक उपयोग करने वालों को लोड के मुताबिक सर्विस कनेक्शन चार्ज के लिए अब मात्र 500 रुपये से 800 रुपये देने होंगे। बता दें कि पंजाब में किसानों का बिजली बिल अक्सर राजनीतिक मुद्दा बनता है।

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