चंडीगढ़। पंजाब राज्य में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सरकार गठन के बाद पहला महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में निर्णय लिया गया महिलाओं के लिए नौकरियों में 33 प्रतिशत और स्थानीय व ग्रामीण निकाय में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। राज्य के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि सरकार किसानों के कर्ज को लेकर समिति बना रही है समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री राज्य में किसी भी तरह के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में शिलान्यास व उद्घाटन नहीं करेंगे। किसी भी मंत्री का नाम शिलान्यास से संबंधित शिलालेख पर भी नहीं लिखा जाएगा। योजना को लेकर लिखे जाने वाले शिला लेखों पर एक लाईन जरूर होगी जिसमें लिखा होगा करदाताओं के पैसों से काम पूरा किया गया। राज्य सरकार ने शराब के ठेकों की संख्या 500 तक कम करने का निर्णय भी लिया।

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला परिवहन अधिकारी के पद को समाप्त कर दिया जाए। इसकी जगह एसडीएम काम संभालेंगे। यही नहीं पुलिसकर्मियों की ड्युटी के घंटे भी तय किए जाऐंगे। सरकार बस संचालन में एकाधिकार समाप्त कर देगी साथ ही राज्य से माफिया हाथ को समाप्त करेगी। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों द्वारा अपनी अपनी संपत्तियों की घोषणा की जाएगी। उपसंभागों में डिग्री काॅलेज खोले जाऐंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अपने वाहनों पर लालबत्ती नहीं लगाऐंगे।

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